इ–पासपोर्ट प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि दबाब दिइएको आरोपबीच प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाहले घटनास्थलमा आफू उपस्थित रहेको स्वीकार गरेका छन् । तर अख्तियारलाई कारबाही अघि बढाउन दबाब दिएको आरोपबारे भने उनले विस्तृत प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन् ।
टेलिफोन संवादमा शाहलाई सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अख्तियारको टोलीलाई लामो समयसम्म राखी केही सरकारी अधिकारीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दबाब दिइएको भनिएको घटनामा आफ्नो संलग्नताबारे प्रश्न सोधिएको थियो।
जवाफमा उनले उक्त स्थानमा आफू उपस्थित रहेको स्वीकार गरे। तर अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायमाथि दबाब दिनु उचित थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठाइएपछि उनले थप टिप्पणी गर्न चाहेनन्।
प्रश्न पूरा हुन नपाउँदै शाहले, “यस विषयमा म फोनमा कुरा गर्दिनँ, भेटेरै कुरा गरौंला,” भन्दै संवाद टुंग्याएका थिए। उनले भोलिपल्ट भेटेर विस्तृत कुरा गर्ने संकेत दिए पनि तत्काल कुनै स्पष्टीकरण भने दिएका छैनन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारबाट स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भएकाले यसमाथि राजनीतिक वा कार्यकारी हस्तक्षेप भएको आरोपलाई गम्भीर रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि अख्तियारमाथि दबाब दिइएको भनिएको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालय वा सम्बन्धित अधिकारीहरूले हालसम्म औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन्।
असिम शाहले घटनास्थलमा आफ्नो उपस्थिती स्वीकार गरेपछि घटनाबारे उठिरहेका प्रश्नहरू थप गम्भीर बनेका छन्। तर दबाबको आरोपबारे उनको मौनताले प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिकामाथि थप जिज्ञासा र बहस सिर्जना गरेको छ। सेताेपाटीबाट..
