नेपालसहित ७५ मुलुकका नागरिकका लागि डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको कडा आप्रवासी भिसा नीति अमेरिकी अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
म्यानहटनस्थित संघीय अदालतकी न्यायाधीश जेनेट भार्गासले राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्न कडाइ गर्ने ट्रम्प प्रशासनको नीति गैरकानुनी रहेको ठहर गर्दै खारेज गर्ने आदेश दिएकी हुन्। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार, परिवारका सदस्यलाई आप्रवासी भिसाका लागि प्रायोजन गरिरहेका आवेदकहरूको पक्षमा आप्रवासी अधिकारवादी संस्था क्याथोलिक लिगल इमिग्रेसन नेटवर्क र अफ्रिकन कम्युनिटीज टुगेदरलगायत संस्थाले मुद्दा दायर गरेका थिए ।
मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भार्गासले आवेदकको राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने नीति संघीय आप्रवासन कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेकी हुन्। उक्त नीतिले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको अधिकारसमेत संकुचित पारेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
ट्रम्प प्रशासनले ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र एसियाका विभिन्न मुलुकबाट आउने आप्रवासीका कारण संघीय सरकारी स्रोतमा बढी दबाब परेको दाबी गर्दै परिवारका लागि जारी हुने आप्रवासी भिसामा कडाइ गरेको थियो । अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै उक्त नीतिमाथि रोक लागेको छ ।
