शक्तिशाली जनादेशसहित प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकारलाई जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने अवसरसँगै गम्भीर चुनौतीहरू पनि छन् ।
संघीयता कार्यान्वयन, कानुनी सुधार, सुशासन, आर्थिक वृद्धि र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन जस्ता बहुआयामिक चुनौतीहरू समाधान गर्न नयाँ सरकारले पुराना दलहरूसँग सहकार्य र संस्थागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
सरकारको स्थिरता, नीति कार्यान्वयन र जनविश्वास कायम राख्न ऐतिहासिक अनुभवबाट पाठ सिक्दै समावेशी र प्रभावकारी शासन मोडल प्रस्तुत गर्नु शाहको मुख्य परीक्षा हुनेछ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरबाट राजीनामा दिई माघ ५ मा मधेश प्रदेशको चुनावी सभालाई पहिलोपल्ट सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘म काम गर्ने मान्छे हुँ । तपाईंहरू मलाई काम दिनुहोस्, म काम गरेर देखाउँछु । मलाई काम गर्न दिनुहुन्छ त ?’
चुनाव प्रचारका क्रममा उनले कोशी, मधेश, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका चुनावी सभामा काम दिन आग्रह गरेका थिए । ती सभाहरुमा उनले काम मागेका थिए ।
यही भरोसामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदाताले रास्वपालाई बहुमत मात्रै होइन दुई तिहाइ नजिकको जनादेश दिए । कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालापछि शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका शाहका लागि जति ठूलो जनमत छ, त्यति नै जनअपेक्षाअनुसार काम गर्ने अवसर र चुनौती पनि ।
राजनीतिमा लागेको छोटो अन्तरालमै प्रधानमन्त्री बन्ने ‘रेकर्ड’ पनि उनैले राखेका छन् । नयाँ जनादेशसँगै नेपाली राजनीतिक सन्तुलन परिवर्तन भएको छ । लामो समयदेखि सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका परम्परागत दलहरू शक्तिको मूल प्रवाहबाट बाहिरिएका छन् भने रास्वपा लगभग दुई तिहाइ संख्याका साथ प्रमुख नयाँ शक्तिकेन्द्रका रुपमा स्थापित भएको छ ।
यही शक्तिशाली जनादेशको बलमा प्रधानमन्त्री भएका बालेन्द्रको काँधमा यतिबेला जनताले राखेको अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने चुनौतीका पहाड छन् । अर्कोतर्फ राज्य सञ्चालन क्रममा शक्ति सन्तुलन कायम गरी पार्टीभित्र र बाहिरबाट आउने धेरै खालका चुनौतिहरुको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
जेन-जी आन्दोलको मर्मअनुसार सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, चुस्त सरकारी सेवा प्रवाह, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना गर्नु यो सरकारको मुख्य कार्यभार हो । इकान्तिपुरबाट..
