शव व्यवस्थापनमा सरकारको निर्णय : पहिचान नभएकाको डीएनए सुरक्षित राखिने

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले उद्धार, खोजी, राहत तथा पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिएको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षति भएको भन्दै प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका हुन्।

उनका अनुसार बाढीपछि अहिलेसम्म ७ हजार ५१४ जनालाई हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याइएको छ। विभिन्न जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा फसेका २७९ जनाको उद्धार भइसकेको र बाँकी प्रभावितको उद्धार प्रयास जारी रहेको उनले जानकारी दिएका छन्।

उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका १६ वटा हेलिकप्टर प्रयोग गरी २३६ उडान भइसकेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका गरी १८ हजार ७०८ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।

बाढी प्रभावितको उद्धारमा भारतीय र चिनियाँ विज्ञसमेत नेपाली सेनासँगको समन्वयमा खटिएको शाहले उल्लेख गरेका छन्। प्रतिकूल मौसम र भौगोलिक अवस्थाका कारण उद्धार कार्यमा चुनौती देखिए पनि थप हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताएका छन्।

३ हजार ५०० विस्थापितका लागि अस्थायी आवास

सरकारका अनुसार बाढीबाट विस्थापित करिब ३ हजार ५०० नागरिकलाई विद्यालय तथा सार्वजनिक र सामुदायिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिएको छ। रसुवामा ३ र नुवाकोटमा १५ वटा शिविर स्थापना गरी राहत व्यवस्थापन भइरहेको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कोषबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

राहत कोषमा ५ अर्बभन्दा बढी रकम

प्रधानमन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री राहत कोषमा शनिबार मध्यान्हसम्म नौ वटा वाणिज्य बैंकका खातामा ५ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ८१ हजार ३६९ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यस्तै हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा १८ लाख ८ हजार १८९ अमेरिकी डलर जम्मा भएको उनले जानकारी दिएका छन्।

विपद्का नाममा हुन सक्ने वित्तीय ठगीबाट जोगिन सरकारले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक क्यूआर कोड तथा **‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष’ र ‘प्रधानमन्त्री कोष’**का खातामा मात्रै सहयोग गर्न शाहले आग्रह गरेका छन्।

६७५ शव फेला

बाढीपछि रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन, तनहुँ, गोरखा तथा नवलपरासी पूर्व–पश्चिमका विभिन्न स्थानबाट हालसम्म ६७५ वटा शव फेला परेको सरकारले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार फेला परेका शवलाई ‘एयर टाइट ब्याग’मा राखेर व्यवस्थापन भइरहेको छ। पहिचान हुन नसकेका शवको डीएनएलगायत पहिचानमा सहयोग पुग्ने आधार सुरक्षित राखिने र परिवारले पहिचान गरेका शव भने सम्बन्धित परिवारलाई बुझाइने उनले बताएका छन्।

सडक तथा सञ्चार सेवा पुनःस्थापनामा प्रगति

बाढीका कारण अवरुद्ध सडक तथा सञ्चार सेवा पुनः सञ्चालनको काम पनि भइरहेको सरकारले जनाएको छ।

काठमाडौं–टोखा–छहरे हुँदै धुन्चे पुग्ने वैकल्पिक सडक साना चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरी मर्मत गरिएपछि रसुवा पुनः राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको शाहले बताएका छन्। पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–मलेखु खण्डमा थुप्रिएको लेदो हटाएर राजमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको तथा धादिङबेसी जोड्ने वैकल्पिक सडक पनि सञ्चालनमा आएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

बाढीबाट नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका २७ वटा बीटीएस टावरको सेवा अवरुद्ध भएकोमा हालसम्म नेपाल टेलिकमका ९० र एनसेलका ७१ वटा टावर सञ्चालनमा आइसकेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुट्दै

प्रभावित क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत जुटिरहेको सरकारले जनाएको छ। एडीबीबाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान तथा १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्राविधिक सहायता, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकी सरकारबाट ५ लाख र अष्ट्रेलियाबाट १ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोगको प्रतिबद्धता आएको शाहले बताएका छन्।

भारतबाट तीन चरणमा ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको र चीन तथा अमेरिकाबाट पनि सहायता आउँदै गरेको उनले बताएका छन्। चीनसँग ३० वटा बेलीब्रिजका लागि सहयोग मागिएको तथा भारत र चीनबाट शव व्यवस्थापनका लागि दुई–दुई हजार ‘एयर टाइट ब्याग’ प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को कठिन समयमा उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था तथा आम नागरिकप्रति आभार व्यक्त गर्दै उद्धार र पुनःस्थापनाको काम नतिजा नआएसम्म निरन्तर जारी रहने बताएका छन्। साथै, पीडितको मनोबल बढाउने र सत्य–तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई आग्रह गरेका छन्।