अर्थतन्त्रमा गण्डकी सरकारका गफमात्रै

क्रमशः एकपछि अर्को निर्णयले विवादित बनेको गण्डकी प्रदेश सरकार यतिबेला व्यापक आलोचित छ । सवारी साधनमा लगाइएको कर, घरजग्गा रजिष्ट्रशनको कर बृद्धिले सरकारको चौतर्फी विरोध भएको हो । बढ्दो महङगी नियन्त्रण गर्न नसक्ने सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा लगाइएका कर फिर्ता गर्नुपर्ने माग जनताको छ । जनताको दबावपछि सरकारले सवारी साधनको जरिवानामा लगाएको कर हेरेफेर त गर्यो तर, बृद्धि कर घटाएको छैन् । यस्तै, घरजग्गामा पनि ०.५ मात्र बृद्धि भएको बताएको छ ।
सरकारले प्रगतिशिल सिद्धान्तका आधारमा कर बृद्धि गरेको अर्थ मन्त्रालयको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘करमा बाहिर हल्ला गरे जस्तो बृद्धि भएको छैन’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । गत १ असारमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को प्रस्तुत बजेटमा अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले चालु खर्च घटाएको बताएका थिए । सवारी साधन खरिदमा रोक लगाएका उनले आवश्यक परेमा विद्युतीय सवारी खपत गर्ने बताए । तर, प्रदेश सरकारको आम्दानीले कुनै पनि वर्ष लक्ष्य छुन सकेन् । जसकारण सवारी साधनको करमा अचाकलो तरिकाले बृद्धि गरिएको छ । २ सय प्रतिशत कर बृद्धि गरेको सरकार चौतर्फी विरोधपछि उक्त निर्णयबाट पछि हट्यो । जसले कर २० प्रतिशतमा झर्यो ।
गण्डकी सरकारको आफ्नै स्रोत न्युन छ । सरकारको आन्तरिक आम्दानी के हो ? भन्ने विषयमा सरकार प्रष्ट हुनुपर्ने गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले बताए । ‘यसलाई कसरी बृद्धि गर्न सकिन्छ ?’ उनले भने, ‘यसतर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ’ उनले भने । गण्डकीको प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले सरकारले राजश्व बढाउँनतर्फ ध्यान नदिएको बताए । सरकारले आफ्नै लागि बजेट राख्न र खर्चिन व्यस्त हुने भएकाले जनताप्रति ध्यान नपुयाएको उनले बताए । सत्ता र प्रतिपक्ष सांसदले पनि सरकार जहिलै संघिय सरकारको अनुदानमा र्निभर हुन नहुने बताउँदै आएका छन् । का“ग्रेस सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीले संघिय सरकारको अनुदान लिने र जनतालाई बा“ड्ने विचौलियाको जस्तो काम प्रदेश सरकारको रहेको प्रतिक्र्रिया दिए । प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य नपुग्दा पनि कसरी आत्मर्निभर होला भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ५ अर्व राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो । तर, ३ अर्व २१ करोड ५६ लाख ५१ हजार राजश्व संकलन गर्यो । अर्थमन्त्री बरालले सरकार जहिलै आन्तरिक र संघीय सरकारकै ऋणमा रहेको बताउँछन् । भन्छन, ‘सरकार कहिलेसम्म संघिय सरकारमा र्निभर रहने ?’ उनले सरकारको आम्दानीको विषयमा गम्भिर हुनुपर्ने बताए । ‘करको दायरा बढाउने क्षेत्र पनि गण्डकीमा छैन’ उनले थपे । बजेटमा अर्थमन्त्री बरालले चालु खर्च घटाउने निर्णय गरे । यस्तै, सवारी साधनमा कर बढाइयो । केही महिनाअघि गण्डकी प्रदेशको पोखरामा सातवटै प्रदेशका भौतिक मन्त्रीको भेला भएको थियो । सो भेलाले सवै प्रदेशको सवारी कर एउटै बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार सवारी कर बढाउन बाध्य भइएको अर्थमन्त्री बरालको भनाई छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री किरण गुरुङले करको दायरा बढाउने ठाउँ नहुदाँ सरकार जहिलै संघिय सरकारको अनुदानमा निर्भर हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रदेशको आफ्नो आम्दानीको हिस्सालाई प्रदेश सरकारको दस्तावेजमा प्राथमिकता नदिइएको, संघीय सरकारले दिएको अनुदानमा प्रदेश संरचना चलाउने गरेको भन्दै सांसद स्वंम आलोचना गर्दै आएका छन् । प्रदेश मगन्ते हुदाँ संघियतामाथि नै प्रश्न उठ्ने तर्क सांसदको छ । सरकारको आफ्नै आम्दानीले एउटा गतिलो योजना निर्माण गर्न सकिने अवस्था नरहेको सांसद मोहनप्रसाद रेग्मी बताउँछन् । ‘समृद्ध गण्डकी प्रदेश खुशी जनता’ को नारा तय गरेर अघि बढेको प्रदेश सरकारले पाँच वटा आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसकेको छ । बजेटको आकार र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा सरकार कमजोर देखिएको छ । आर्थिक आम्दानी क्षेत्रको विकास हुन सकिरहेको छैन भने आन्तरिक आयस्रोत न्युन छ । अर्कोतर्फ अनुदानमै आएको बजेटलाई समेत कार्यान्वयनमा सरकार चुकिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र सत्ताको खेलका कारण प्रदेशको आर्थिक विकासको एजेण्डा ओझेलमा पर्दै गएको छ । विगतको अधिकांश समय सत्ताको खेलमा लाग्दै राजनीतिक दोषारोपणका बिताएका सांसद, मन्त्रीहरु आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुग्दा भने आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको गफ चुटिरहेका छन् ।

अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको आम्दानी कति ?
प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्त्यतिर आइपुग्दा सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कुरा उठाइरहे । गण्डकी सरकारको आम्दानीले प्रदेशको कुनै एउटा ठूलो योजना पुरा हुन सक्दैन । प्रदेशको आम्दानीको स्रोत अध्ययन गर्ने हो भने गण्डकी सरकार अर्थतन्त्रमा पूर्णरुपमा संघिय सरकारसँग आश्रित छ । अनुमानित खर्च व्यहोर्ने आन्तरिक स्रोत न्यून हुँदाहुँदै प्रदेश सरकारले अनुदानकै भरमा वार्षिक बजेट भने ठूलो आकारको ल्याउने गरेको छ । तर, त्यही बजेट पनि सरकार कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । पहिलो आर्थिक वर्षमा आयस्रोत नै जुटाउन नसकेको सरकारले त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा पनि आन्तरिक आम्दानी लक्ष्य अनुसार जुटाउन सकेन ।

यस्तो छ गण्डकी सरकारको आन्तरिक आम्दानी

आव २०७४/७५ मा आम्दानी– शून्य

आव २०७५/७६ मा लक्ष्य १ अर्व ६९ करोड ९५ लाख – आम्दानी २ अर्व २१ करोड ५० लाख ६१ हजार

आव २०७६/७७ मा लक्ष्य २ अर्व ९२ करोड ७५ लाख – आम्दानी २ अर्व ४ करोड ७० हजार

आव २०७७/७८ मा लक्ष्य ४ अर्व ६० करोड ८५ लाख ६० हजार – आम्दानी २ अर्व ६६ करोड ८ लाख ५७ हजार

आव २०७८/७९ मा लक्ष्य ५ अर्व – आम्दानी ३ अर्व २१ करोड ५६ लाख ५१ हजार

प्रदेश सरकारका आन्तरिक राजस्वका स्रोतहरु कृषि आयमा कर (एकल), पर्यटन शुल्क (एकल), सेवा, शुल्क, दुस्तुर, दण्ड–जरिवाना (क्षेत्राधिकार भित्रको एकल), सवारी साधन कर (६० प्रदेश, ४० स्थानीय), घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर (४० प्रदेश, ६० स्थानीय), मनोरञ्जन कर (४० प्रदेश, ६० स्थानीय) र विज्ञापन कर (४० प्रदेश, ६० स्थानीय तह) रहेका छन् ।
गण्डकी सरकारले प्रदेशभरी सवैभन्दा बढी राजस्व यातायात क्षेत्रमा संकलन गर्ने प्रदेश कोष लेखाले जनाएको छ । यसैगरी, बाडफाँटबाट प्राप्त हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, सरकारी सम्पतिको वाहल, चालक अनुमतिपत्र सवारी दर्ता किताव व्लीयुबुक सम्बन्धी, प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफतबाट सरकारले आम्दानी गरेको जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पदयात्रा शुल्क, कृषि उत्पादनको विक्रीबाट प्राप्त रकम, अन्य सेवा तथा विक्री, अन्य विक्रीबाट प्राप्त रकम, परीक्षा शुल्क, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी, प्रशासनीक सेवा शुल्क, व्यवसाय रजिष्ट्रर दस्तुर, न्यायिक, दण्ड, जरिवाना र जफत, धरौटी, बेरुजु, निकासा र अनुदान फिर्ता लगायतको आम्दानी प्रदेश सरकारको एकल आम्दानी हो ।
यस्तै, वन क्षेत्रका २५ प्रतिशत राजस्व पनि प्रदेशको आम्दानी अन्तर्गत नै पर्छ । मूल्य अभिबृद्धि कर, अन्त शुल्क कर, विज्ञापन कर, समानिकरण अनुदान, शसर्त अनुदान, विशेष र समपुरक अनुदान, वनको रोयल्टी, खानी तथा खनिज सम्बन्धी रोयल्टी, विद्युत्त सम्बन्धी रोयल्टी, दहत्तर, बहत्तरबाट प्राप्त हुने रकम, पर्वतारोहण बापतको रकम संघबाट प्राप्त हुने अनुदान हुन् ।

यस्तो छ, प्रदेश सरकारको कुल आयको अवस्था

आव २०७४/७५ मा आम्दानी– शून्य

आव २०७५/७६ मा लक्ष्य २४ अर्व २ करोड ३३ लाख ४८ हजार – आम्दानी २१ अर्व ८ करोड २२ लाख २१ हजार

आव २०७६/७७ मा लक्ष्य ३१ अर्व ७८ करोड ४७ लाख ९२ हजार – आम्दानी २९ अर्व ७ करोड २५ लाख ३० हजार

आव २०७७/७८ मा लक्ष्य ३४ अर्व ८४ करोड करोड २१ लाख ६० हजार – आम्दानी २९ अर्व ३० करोड २६ लाख १५ हजार

आव २०७८/७९ मा लक्ष्य ३० अर्व ५ करोड ६७ लाख – आम्दानी २७ अर्व ४ करोड ६१ लाख ६३ हजार

आयस्रोतका आधार :
गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म ठुला तथा मझौला उद्योग तथा कलकारखाना छैनन् । गण्डकीमा सबैभन्दा बढी राजस्वको हिस्सा सवारी साधनको कर बापत उठेको देखिन्छ । सरकारको गत आर्थिक वर्षको विवरण हेर्दा विभिन्न ३१ वटा शीर्षकमा राजस्व संकलन उठाएको छ । जसमा वनजन्य उत्पादन, सवारी क्षेत्र, ढुङ्गा–गिट्टी, बालुवा, व्यवसाय रजिष्टे«शन, प्रशासनिक सेवा शुल्क, चालक अनुमति–पत्र र सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुर लगायतका शीर्षक उल्लेख छन् । सरकारले आर्थिक समृद्धिकै पहिलो आधार मानेको पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरे पनि अहिलेसम्म कुनै आम्दानी गर्न सकेको छैन । प्रशस्त सम्भावना बोकेको जल, जडीबुटी र खानीको लागि न त विकास हुन सकेको छ, न त्यहाँबाट आम्दानी नै गर्न सकिएको छ ।

आयस्रोत बढाउन सरकारको तयारी कस्तो छ ?
गण्डकी प्रदेशमा सरकारको आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने चर्चा पुरानै सरकारको पालादेखी चलेको हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले पनि यसतर्फ सरकार लागी परेको छ भन्दै हिडे । तर, कस्ता शिर्षकबाट आम्दानी बढाउने त भन्नेतर्फ पुग्न सकेनन् । हालका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले पनि राजश्व बढाउने कुनै आधार नरहेको बताउ“दै आएका छन् । आर्थिक गतिविधि सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रममा उनले सरकारले आम्दानी बढाउने के गर्ने भन्ने आधार नै नरहेको बताउँदै भने, ‘स्थानीय तहबाट राजश्व दिन मान्दैनन् । प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको राजश्व खासै उठ्दैन ।’ उनले राजश्व के मा बढाउने भन्ने ठाउ“ नै नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालको भनाई पनि उनीहरुको भन्दा फरक छैन् । ‘हामी आत्मनिर्भर बन्नका लागि आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थित परिचालन गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘विगतदेखी उठाएको विषय यही हो । सवारी र घरजग्गामा केही कर बृद्धि गर्दा यत्तिका विरोध छ अन्यत्र कर बढाउने अवस्थै छैन् ।’ उनले आम्दानीको लागि गण्डकीमा अन्य प्रदेशमा जस्तो स्रोत नभएको बताए । उनका अनुसार राजश्व संकलनमा पनि कानुनी समस्या छ । प्रदेशभित्र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग संचालन गर्नुपर्ने, साझेदारी आयस्तरलाई बृद्धि गर्ने, आत्मर्निभरका आधारलाई समेटर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको उनको तर्क छ । स्थानीय तहले इमान्दारपूर्वक सरकारलाई दिनुपर्ने राजश्व बुझाउने हो भने पनि केही प्रतिशत आम्दानी बृद्धि हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशकै ठूलो पालिका पोखरा महानगरले अहिलेसम्म प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने कुनै पनि शिर्षकका राजश्व बुझाएको छैन् । यस्तै, आम्दानी नहुने पालिकाले हजारमा राजश्व बुझाए पनि आम्दानी हुने पालिकाले भने राजश्व बुझाउन नखोज्न मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्तराज तिवारी बताउँछन् ।