सरकारले दल निकटका विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै क्याम्पस प्रशासनलाई ती संगठनहरूले प्रयोग गर्दै आएका कार्यालय खाली गराउन निर्देशन दिएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयअनुसार अब क्याम्पसहरूमा कुनै पनि दल निकटका विद्यार्थी संगठनलाई कार्यालय राख्न नदिने व्यवस्था लागू गरिनेछ। विद्यार्थीहरूको हकहितका लागि आवाज उठाउन एउटा मात्र स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठन गठन गर्न दिने नीति अघि सारिएको छ ।
सरकारले विद्यार्थी संगठनहरूलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गराई शैक्षिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ । विगतमा केही विद्यार्थी संगठनहरू दलको प्रभावमा रही शैक्षिक गतिविधिभन्दा बाहिरका कार्यमा संलग्न भएको, क्याम्पस प्रशासन तथा प्राध्यापकहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने, साथै विभिन्न ठेक्कापट्टामा संलग्न हुनेजस्ता आरोप लाग्दै आएका थिए ।
शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै क्याम्पसहरूलाई शान्त र अध्ययनमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेको जनाएको छ ।
