गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय तहबाट नक्सा स्वीकृत नगरी भवन निर्माण गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । स्वीकृत नक्सा तथा तोकिएको मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गरेमा भने २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
प्रदेशभित्र हुने भवन निर्माण र बस्ती विकासलाई व्यवस्थित, सुरक्षित तथा जोखिमरहित बनाउने उद्देश्यसहित ल्याइएको भवन निर्माण तथा बस्ती विकाससम्बन्धी विधेयक माथि सोमबारदेखि गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट प्रस्तुत विधेयकले भवनलाई पाँच वर्गमा विभाजन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर निर्माण हुने भवनलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ । एक हजार वर्गफिटभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका तथा तीन तलाभन्दा अग्ला भवन ‘ख’ वर्गमा पर्नेछन् ।
त्यस्तै, एक हजार वर्गफिटसम्म क्षेत्रफल भएका तीन तलाभन्दा कम उचाइका भवनलाई ‘ग’ वर्गमा राखिएको छ । स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरी बनाइने साना घर ‘घ’ वर्गमा र परम्परागत वास्तुकला तथा स्थानीय मौलिकता झल्काउने भवनलाई ‘ङ’ वर्गमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार भवन निर्माणअघि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नक्सा स्वीकृत गराउनुपर्नेछ । स्वीकृति नलिई भवन निर्माण गरेमा तोकिएको अधिकारीले ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुका साथै निर्माण भइसकेको संरचना भत्काउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । स्वीकृत नक्सा भए पनि त्यसविपरीत भवनमा हेरफेर वा निर्माण गरेमा २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिनेछ ।
भवन भत्काउन दिइएको आदेशसमेत अटेर गरेमा यसअघि लगाइएको जरिवानाको शतप्रतिशत थप रकम जरिवाना हुने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
जग्गा विकास र कित्ता एकीकरणमा जोड
विधेयकले व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि जग्गा विकास तथा भवन एकीकरण कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । कम्तीमा ७५ प्रतिशत स्थानीय जग्गाधनी तथा मोहीको सहमति जुटेमा आवश्यक सेवा–सुविधासहितको जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, ५१ प्रतिशत जग्गाधनीको सहमति भएमा साना–साना कित्ता एकीकरण गरेर व्यवस्थित घडेरी निर्माण तथा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न सकिनेछ । यस्ता कार्यक्रमबाट विकास गरिएका घडेरी बिक्री गरेर आयोजनाको लागतसमेत उठाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेशस्तरमा भवन निर्माण तथा बस्ती विकाससम्बन्धी नीतिगत निर्देशनका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ । समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिव सदस्य रहनेछन् ।
यसैगरी, मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश भवन निर्माण सुदृढीकरण प्राविधिक समिति गठन गरिनेछ । समितिले निर्माण सामग्रीको गुणस्तर निर्धारण गर्नुका साथै स्थानीय तहलाई भवन निर्माण तथा बस्ती विकासका विषयमा नीतिगत र प्राविधिक मार्गदर्शन दिनेछ ।
जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणका लागि कोष
विधेयकले योजनाबद्ध ‘एकीकृत बस्ती’ निर्माणको अवधारणालाई पनि समेटेको छ । भौतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पूर्वाधारलाई समेटेर योजनाबद्ध रूपमा विकास गरिएको बस्तीलाई एकीकृत बस्तीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी विकास गरिने बस्तीसमेत यसै अवधारणाभित्र पर्नेछ । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न ‘बस्ती विकास कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
सोमबार समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री गोविन्द नेपालीले विधेयकको आवश्यकता र औचित्यबारे जानकारी गराएका थिए । उनले प्रदेशमा सुरक्षित, व्यवस्थित र मापदण्डअनुसार भवन निर्माणको आधार तयार गर्न प्रस्तावित कानुन महत्वपूर्ण हुने बताए ।
समिति सभापति भोजराज अर्यालका अनुसार खानी तथा खनिज, घरेलु मदिरा र गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा रहेकाले भवनसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल सुरु हुन केही समय लागेको हो । उनले मंगलबारको बैठकमा मन्त्रालयका सचिवसहित सम्बन्धित अधिकारीलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छन् ।
समितिले प्रदेशभरका स्थानीय तहमा भवन निर्माण तथा बस्ती विकासका क्रममा देखिएका समस्या र चुनौतीबारे विवरण पठाउनसमेत आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एक वर्षपछि फेरि दफावार छलफल
विधेयक २०८१ साल चैत ११ गते प्रदेश सभामा टेबल भएको थियो । त्यसको तीन दिनपछि चैत १४ गते सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरुले सुरक्षित, समावेशी र स्थानीय मौलिकता झल्कने भवन निर्माणमा जोड दिएका थिए ।
सांसद सुनिता थापाले भवन निर्माण गर्दा अपांगतामैत्री तथा समावेशी संरचनालाई अनिवार्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । उनले सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।
श्यामराजा महतले स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गर्दै मौलिकता झल्कने भवन निर्माणमा जोड दिएका थिए । दमयन्ती रुचालले भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरणपछि मात्रै आवास क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।
डिल्लीराम सुवेदीले विपद्को उच्च जोखिममा रहेको नेपालमा भवन निर्माण संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका थिए । जितबहादुर शेरचनले जाजरकोट र गोरखा भूकम्पको उदाहरण दिँदै सुरक्षित आवास निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए । भीमबहादुर कार्कीले प्रदेशले आफ्नै कानुनमार्फत सुरक्षित आवासको आधार तयार गर्नुपर्ने बताएका थिए । शेरचन र कार्की अहिले प्रदेश सरकारका मन्त्री छन् ।
विधेयकमाथिको दफावार छलफल मंगलबार पनि जारी रहनेछ ।
‘कानुनको संख्या होइन, कार्यान्वयन हेर्नुपर्छ’
समितिमा विधेयकमाथि छलफल भइरहँदा प्रदेशले बनाएका कानुन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठेको छ । गण्डकी प्रदेश सभाले सालबसाली ऐनसहित ९० भन्दा बढी कानुन निर्माण गरिसकेको भए पनि तीमध्ये करिब आधा मात्रै व्यवहारमा कार्यान्वयनमा रहेको सांसदहरुको भनाइ छ । तीनवटा ऐन खारेजसमेत भइसकेका छन् ।
विधेयक निर्माणमा राज्यको ठूलो समय र स्रोत खर्च हुने भएकाले पारित भएका कानुन कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
पूर्वमन्त्री पद्मा जिसी श्रेष्ठले जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने अधिकार र स्रोत प्रदेशसँग पर्याप्त छ कि छैन भन्ने विषय विधेयक निर्माणकै क्रममा स्पष्ट हुनुपर्ने बताइन् । हुप्सेकोटको राम्चे क्षेत्रजस्ता जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्न प्रदेशले कानुन बनाएर मात्रै पुग्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो ।
राप्रपाकी प्रमुख सचेतक बिन्दु पौडेलले कानुनको संख्या बढाउने उद्देश्यले मात्रै विधेयक पारित गर्न नहुने बताइन् । उनका अनुसार नयाँ कानुन बनाएपछि त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता, स्रोत र अधिकारसमेत सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।
बैठकमा सहभागी अन्य सांसदहरुले पनि प्रदेशले यसअघि बनाएका खानी, वन, घरेलु मदिरा तथा गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यातर्फ संकेत गर्दै प्रस्तावित भवन तथा बस्ती विकाससम्बन्धी कानुन पनि कार्यान्वयनमै अल्झिने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए ।
समिति सभापति अर्यालले कानुन कार्यान्वयनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताए । समितिमा पुगेका विधेयक फिर्ता गर्नुभन्दा विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझाव लिएर कार्यान्वयनयोग्य र प्रभावकारी कानुन बनाउनेतर्फ समितिले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
