विदेशबाट मोबाइल ल्याउन नपाउने व्यवस्था तत्काल लागू नगर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

सामाजिक सञ्चालमा व्यापारक आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाइ तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई तत्काल त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले विदेशबाट फर्किने नेपालीले एक थानभन्दा बढी मोबाइल ल्याउनु परे भन्सार तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले एकभन्दा बढी मोवाइल ल्याए १८ प्रतिशत कर लिने गरी कडाइ गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीकी निर्देशनपछि तत्काललाई त्यो व्यवस्था लागू नहुने प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ ।
विदेशबाट एकथान मोबाइल ल्याउँदा पनि सरकारले १८ प्रतिशत कर लिन लागेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले ‘‘नो रेमिट्यान्स’ ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले रेमिट्यान्सबाट पैसा पठाउन रोक्ने भन्दै सामाजिक सन्जालमा ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान चलाएका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल फोनको अवैध आयात र बिक्रीवितरण रोक्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस प्रणाली) लागू गर्न लागेको थियो ।
यो प्रणालीले मोबाइल डिभाइसहरु पत्ता लगाउन र अनधिकृत सेटहरुको सेवा बन्द गर्न सघाउने बताइएको थियो । यस प्रणालीअन्तर्गत नेपाल भित्रिने फोनहरु अनिवार्य रुपमा दर्ता गरिएका हुनुपर्छ, दर्ता नगरेमा फोन गर्न, उठाउन र मोबाइल इन्टरनेटको प्रयोग गर्न मिल्दैन ।