एमालेको सचिवालय बैठकद्वारा ५ प्रस्ताव पारित

[post-views]

Share this post :

Facebook
Twitter
WhatsApp

नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले ५ प्रस्ताव पारित गरेको छ । शनिबार पार्टी उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ५ प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकको गिरफ्तारीको निन्दा र भर्त्सना पनि गरेको छ ।

यस्ता छन् पारित भएका ५ प्रस्ताव

१. हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आज बिहान सूर्योदय अगावै गरिएको प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरकानुनी गिरफ्‌तारीको निन्दा, भर्त्सना र विरोध गर्दछ । उक्त गिरफ्तारी लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनको मर्मविपरीत रहेको ठहर सहित उहाँहरूलाई तत्काल रिहाइको माग गर्दछ ।

२. २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानविनका लागि तत्कालीन सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगप्रति हाम्रो पार्टीको सुरुदेखि नै असहमती र विरोध रहँदै आएको छ। उक्त आयोगप्रति सम्मानित सर्वोच्च अदालतले समेत गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको कुरा विदितै छ । आयोगद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र अनुसन्धानको न्यायिक सिद्धान्तविपरीत रहेको हाम्रो पार्टीको ठहर छ । तसर्थ, उक्त घटनाको निष्पक्ष र न्यायिक छानविनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्न यो बैठक माग गर्दछ ।

३. हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक माथि गरिएको नियोजित, निर्देशित र गैरकानुनी गिरफ्‌तारीको विरोध, उहाँहरूको रिहाई, कानुनी शासन, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको रक्षाको गर्न संयुक्त एवम् प्रभावकारी पहलकदमीका लागि राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र आमजनसमुदायलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

४. आज बिहानको गिरफ्‌तारीले संविधान, लोकतन्त्र र मानवअधिकारका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरू र आम नागरिकलाई चिन्तित तुल्याएको छ। हाम्रो पार्टीले यस प्रतिशोधपूर्ण कारबाहीको दृढताका साथ कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्नेछ । यस घटनाबाट कत्ति पनि विचलित नभई देश, जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा एकता र दृढताका साथ अघि बढ्न समस्त पार्टीपंक्तिलाई आह्वान गर्दछ ।

५. आजको गिरफ्तारीको विरुद्धमा भोलि चैत १५ गते आइतबार पार्टीका जिल्ला कमिटीहरूको आयोजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई विरोध-पत्र बुझाइने कार्यक्रम तय गरिएको छ । आवश्यकता अनुसार अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सम्वाद र समन्वय गरी विरोधका थप कार्यक्रमहरू तय गरिनेछ ।

शंकर पोखरेल महासचिव

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *