राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले प्रदेश सरकारले बजेट बाँडफाँटमा विभेद गरेको आरोप लगाएका छन् । गण्डकी प्रदेशसभाकाे साेमबार बसेकाे पहिलाे बैठकमा बोल्दै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट वितरण गरिएको तथा समानुपातिक सांसदहरूलाई योजनाबाट वञ्चित गरिएको गुनासो गरे ।
उनले संविधानअनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै सांसद जनताका समान प्रतिनिधि भए पनि व्यवहारमा विभेद गरिएको बताए । “प्रदेशसभा सबै सांसदको साझा थलो हो, तर बजेट वितरण हेर्दा सबैलाई समान व्यवहार गरिएको देखिँदैन,” उनले भने ।
गुरुङले केही सांसदका क्षेत्रमा करोडौंका योजना केन्द्रित गरिएको तर कतिपय सांसदले न्यूनतम योजना समेत नपाएको अवस्था रहेको बताए । उनले विकासको आवश्यकता र जनताको मागभन्दा पनि राजनीतिक पहुँच र शक्ति हेरेर बजेट विनियोजन गरिएको आरोप लगाए ।
उनले समानुपातिक सांसदहरूलाई निरन्तर उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक मूल्य र समावेशी प्रतिनिधित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको बताए । “समानुपातिक सांसद पनि जनताको मतबाटै आएका प्रतिनिधि हुन्, उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार गर्न मिल्दैन,” उनले स्पष्ट पारे ।
बैठकमा गुरुङले प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यशैलीप्रति समेत असन्तुष्टि जनाए । सांसदहरूले प्रयोग गर्ने लोगो समेत उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै उनले सचिवालयको आलोचना गरे। आवश्यक व्यवस्थापनसमेत समयमा गर्न नसक्ने अवस्था रहँदा विभिन्न बहाना बनाइने गरिएको उनको भनाइ थियो।
उनले जेन्जी आन्दोलनलाई समेत बहानाका रूपमा प्रयोग गरिएको संकेत गर्दै आधारभूत व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने बताए। सांसदका सामान्य आवश्यकतासमेत पूरा गर्न नसक्नु प्रदेशसभा सचिवालयको कमजोरी भएको उनको टिप्पणी थियो।
गुरुङले प्रदेश सरकार र संसद सचिवालयलाई सबै सांसदप्रति समान व्यवहार गर्न, आवश्यक सुविधा तथा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन र बजेट वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी तथा न्यायोचित बनाउन आग्रह गरे।
प्रदेशसभामा उठेका यी विषयहरूले बजेट वितरण, सांसदहरूको भूमिका तथा संसद सचिवालयको कार्यसम्पादनबारे पुनः बहस सिर्जना गरेको छ ।
