सरकारले जग्गा धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरेको छ। मालपोत कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती, झन्झट र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधारअन्तर्गत ‘नतिजामा आधारित शासकीय प्रवन्ध’ लागू गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन यो नयाँ प्रणाली सुरु गरेको जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सेवाग्राहीले ऋण लिँदा वा चुक्ता गर्दा जग्गा रोक्का तथा फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने छैन। सम्बन्धित बैंकमार्फत नै सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनबाट सम्पन्न हुने भएकाले सेवाग्राहीले बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने बाध्यता पनि अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।
यससँगै धितोबन्धकीसम्बन्धी रोक्का–फुकुवा सेवा अब अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमार्फत मात्रै सञ्चालन हुनेछ। सरकारले यसबाट सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समयबद्धता सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरेको छ।
सरकारका अनुसार यो व्यवस्थाले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झटबाट मुक्त गर्दै डिजिटल सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। साथै, मालपोत कार्यालयहरूमा रहेको सेवा चाप करिब ६० प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ।
