नेपाल सरकारले अनिवार्य विद्युतीय बीजक (ई-बिलिङ)को वार्षिक कारोबार सीमा २५ करोडबाट घटाएर २० करोड रुपैयाँ बनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक यो सीमा नाघ्ने सबै व्यवसायले अब केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (CBMS) मा जोडिएर अनिवार्य रूपमा ई-बिलिङ गर्नुपर्नेछ । समयमै प्रणाली अपडेट नगरेमा बिल अमान्य हुने र कर परीक्षणका क्रममा जरिवाना भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।
२० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यवसायलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (CBMS) अनिवार्य
