सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, आयात प्रतिस्थापन र खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हासिल गर्न ‘प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा संघीय संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम अनुसार विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्रको विकास गरी कृषि उत्पादनलाई उद्योग, प्रशोधन र बजारसँग जोडिनेछ, जसले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउन यान्त्रिकीकरण, डिजिटल प्रविधि तथा एग्रिटेकलाई तीव्रता दिँदै बाली तथा पशुधन बिमालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ । यसैगरी, किसान सूचीकरणलाई किसान क्रेडिट कार्डसँग जोडेर सहुलियतपूर्ण वित्त र राज्यका सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ ।
किसानको आय सुनिश्चित गर्न बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने र सोबापतको रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कृषि कम्पनी र सञ्जाल स्थापना गरी उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण, भण्डारण, ब्रान्डिङ र निर्यात प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
साथै, विषादी नियमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला विकास गर्ने र कृषिजन्य उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना छ । बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा ल्याउन भूमि बैंक प्रणाली लागू गर्दै साना, सीमान्तकृत तथा युवा किसानलाई करार र सहकारी खेतीमा प्रोत्साहित गरिनेछ ।
माटोको स्वास्थ्य सुधारका लागि प्राङ्गारिक मलमा अनुदान, रैथाने बालीको संरक्षण र पशु स्वास्थ्यका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा खोप अभियान सञ्चालन गरी समग्र खाद्य प्रणालीलाई उत्थानशील र व्यावसायिक बनाउने नीति सरकारले अवलम्बन गरेको छ ।
