सरकारले नेपाली सेना सेवा नियमावली संशोधन गर्दै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा खटिने सैनिकका लागि विशेष जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब प्रयोगशाला, विकिरण प्रभावित क्षेत्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन, विपद् उद्धार, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा हातहतियार भण्डारण क्षेत्रमा कार्यरत सैनिकले अतिरिक्त सेवा–सुविधा पाउने भएका छन्।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने सैनिकको मनोबल वृद्धि गर्न तथा कार्यक्षेत्रअनुसार प्रोत्साहन दिन विशेष भत्ता लागू गरिएको सरकारको भनाइ छ। यसअघि यस्ता क्षेत्रमा खटिने सैनिकका लागि स्पष्ट जोखिम भत्ताको व्यवस्था सीमित रहेको थियो।
त्यस्तै, नेपाली सेनामा नयाँ भर्नाका लागि सूचना प्रकाशन अवधि पनि घटाइएको छ। अब भर्ना खुल्दा ३० दिनसम्म सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्था हटाएर २१ दिन कायम गरिएको छ। सरकारले यसलाई भर्ना प्रक्रियालाई छिटो, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सरकारले सेना सम्बन्धी सेवा–सुविधामा केही नयाँ प्रावधान समेत थपेको छ। विदेश अध्ययन वा तालिममा जाने सैनिक अधिकृतहरूले अध्ययन पूरा गरेपछि अनिवार्य रूपमा स्वदेश फर्किनुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीमा समावेश गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयलाई नेपाली सेनाको व्यवस्थापन, सेवा–सुविधा र कार्यक्षमता सुधार गर्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ।
