पोखरा बसपार्क व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढ्यो, ११६ अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण सार्वजनिक

पोखरा महानगरपालिका–९ वडा कार्यालयले बसपार्क क्षेत्रका ११६ जना अव्यवस्थित बसोबासीको नामावली सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र दाबी–विरोध पेस गर्न आह्वान गरेको छ।

भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यविधिअनुसार वडा कार्यालयले साउन २८ गते सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक जग्गामा कम्तीमा १० वर्षदेखि बसोबास गरिरहेका र सरकारी आवास सुविधा नपाएका व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक नामावलीमा कुनै त्रुटि भएमा वा दाबी–विरोध गर्नुपर्ने भएमा भदौ ३ गतेभित्र आवश्यक प्रमाणसहित वडा कार्यालयमा निवेदन दिन भनिएको छ।

पोखरा महानगरपालिकाले यसअघि साउन २ गते ५७४ परिवार समेटिएको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त सूचीमा चित्त नबुझेका वा विवरण सच्याउन चाहनेका लागि तोकिएको समयभित्र महानगरपालिकामा थप १४६ वटा निवेदन परेका थिए। ती निवेदनमाथि भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार सहजीकरण समिति र अन्य सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको महानगरले जनाएको छ।

साउन २ गते सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक सूचीमा २८६ परिवार भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्वासी र २३३ परिवार अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा वर्गीकरण भएका थिए। ५५ परिवारको विवरण भने दोहोरो परेको वा नमिलेको महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले बताएका छन्।

२०३२ सालदेखि निर्माणको योजना

पोखरा बसपार्क निर्माणको योजना विसं २०३२ सालमा सुरु भएको थियो। आधुनिक बसपार्क निर्माणका लागि त्यसबेला १९६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। संरक्षण र व्यवस्थापनमा कमजोरी हुँदा बसपार्क क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको महानगरको भनाइ छ।

हाल बसपार्कका लागि १८७ रोपनी जग्गा मात्र बाँकी रहेको र त्यसमध्ये २६ रोपनी क्षेत्र महानगरपालिकाको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको तथ्यांक छ।

वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान तथा व्यवस्थापनका लागि महानगरपालिकाले जेठ १२ गते तीनवटा समिति गठन गरेको थियो। पूर्वन्यायाधीश शंकर बरालको संयोजकत्वमा गठित समितिले जग्गाको वास्तविक अवस्था पहिचान गरेको थियो। तीन सदस्यीय उक्त समितिमा पूर्वजिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी सदस्य र प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्यसचिव थिए। समितिले जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी गुनासोको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

त्यस्तै, वडा नम्बर १७ की वडाध्यक्ष राधिका शाही योगीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि सम्भावित सरकारी जग्गाको खोजी गरेको थियो। प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद तिवारीको नेतृत्वमा रहेको सहजीकरण समितिले ५७२ जनाको दाबीमाथि छानबिन गरेको थियो। यी समितिका सिफारिसका आधारमा महानगरले व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

५२० संरचना हटाइसकेको महानगर

महानगरपालिकाले यसअघि बसपार्कको उत्तरी भेग र पश्चिमतर्फ डोजर चलाएर ५२० वटा संरचना हटाइसकेको छ। हटाइएका संरचनामध्ये बास्तोला कम्प्लेक्सका ३२० तथा अन्य सटर–कवलका २०० संरचना रहेको महानगरले जनाएको छ।

तर सुकुम्वासीहरूले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउन नहुने माग गर्दै अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका थिए। अदालतको आदेशपछि महानगर तत्काल डोजर चलाउने निर्णयबाट पछि हटेको थियो। वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म मुख्य सुकुम्वासी बस्ती नहटाउने महानगरको नीति रहेको मेयर आचार्यले बताएका छन्।

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समितिका संयोजक प्रेमबहादुर गुरुङले उचित व्यवस्थापन गरिए बस्ती खाली गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्। “महानगरले व्यवस्थित र पायक पर्ने ठाउँमा बासको व्यवस्था गरिदिए हामी बाधक बन्दैनौँ,” उनले भने ।

गुरुङका अनुसार बसपार्क र सेती किनारका विभिन्न टोलमा गरी करिब २०५ रोपनी क्षेत्रफलमा सुकुम्वासी बस्ती रहेको छ।

वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र मर्सानीले पनि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी डोजर नचलाउन मेयरलाई सुझाव दिँदै आएका छन्। मेयर आचार्यले बसपार्कभित्र सञ्चालित सहारा आधारभूत विद्यालयलाई समेत नयाँ बस्तीमा स्थानान्तरण गर्ने योजना रहेको बताएका छन्। उनले सुकुम्वासीका नाममा राजनीति नगर्न र अन्य स्वार्थ पूरा गर्ने प्रयास नगर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।

महानगरपालिकाका अनुसार हालसम्म १९ हजार ८५६ परिवारलाई सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा निस्सा वितरण गरिसकिएको छ। अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि बसपार्कको जग्गा खाली गराउने तथा वास्तविक सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुल्ने महानगरको विश्वास छ।

वडा सचिव मिनाकुमारी भुजेलले सार्वजनिक गरिएको नामावलीसम्बन्धी सूचना सबैको जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको बताइन्।