अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले आर्थिक बर्ष ०७९–८० को बजेट सार्वजनिक गर्दा इतिहासमै पहिलो पटक बार्षिक लक्ष्य राखेर कार्यक्रमहरु तय गरेका छन् । यसबाट खर्च भएको बजेटअनुसार उपलब्धी हाँसिल भए, नभएको बारे स्वःमूल्यांकन गर्न र लक्ष्य भेटाउन मदत मिल्नेछ ।
अर्थमन्त्री शर्माले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाई सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण केन्द्रित बजेट सार्वजनिक गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र तिनबाट परिचालित समूहले बजेटको बिरोध गर्दै आएका छन् । तर, बार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कषि बस्तु आयात भइरहेको मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन बढाएर कृषिमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य बजेटले राखेको छ ।
बजेटमार्फत कृषि बस्तुको बार्षिक आयात न्यूनतम ३० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको छ । आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने लक्ष्य राखिएको हो । त्यस्तै आगामी बर्ष निर्यात दोब्बरले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल बार्षिक रुपमा डेढ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी निर्यात हुने गरेकोमा बजेटले उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रोत्साहनका कार्यक्रम राखेकाले ठूलो दरमा निर्यातमा सुधार हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
त्यस्तै स्वदेशमा औद्योगिक बातावरण सृजना गर्ने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेलगायतबाट बार्षिक ३० प्रतिशतका दरले रोजगारी सृजना बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । भूमिहीन दलितलाई तीन बर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि समेटिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत दलित, भूमिहिन, सुकुम्बासी, आदिवासी, जनजातीलगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
त्यस्तै बार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउने र स्वास्थय तथा शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गरी मानव विकास सूचकाङ्क ०.६५० पु¥याई नेपालीहरुको जीवस्तर उकास्ने गरी अर्थमन्त्री शर्माले बजेट सार्वजनिक गरेका थिए ।
1. आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफूलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम ३० प्रतिशतले कम गर्ने ।
2. आगामी वर्ष निर्यात दोब्बर गर्ने, आयात न्यूनतम २० प्रतिशतले घटाउने र आगामी पाँच वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने ।
3. मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्ने ।
4. भूमिहीन दलितलाई आगामी तीन वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने ।
5. वार्षिक ८ लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने ।
6. स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गरी मानव विकास सूचकाङ्क ०.६५० पुर्याउने ।
