गण्डकी प्रदेशमा योजना छनोट र बजेट खर्चमा चरम बेथिति रहेको औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नै नीति र कानुनको उल्लंघन गर्दै बजेट परिचालन गरेको हो । गण्डकी प्रदेशले बनाएको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा ६८ वटा रुपान्तरणकारी आयोजना समावेश छन् । तर मन्त्रालयले ती आयोजनामा भएको बजेट खर्च र प्रगतिको अभिलेख भने नराखेको महालेखाले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ‘‘इन्भेस्ट गण्डकी’ जस्ता लगानी प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रममा बजेट नै विनियोजन नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दिगो विकासका लक्ष्यमा विनियोजनको तुलनामा औसत ६९.४१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ । योजना आयोगले ७ सय ४५ वटा आयोजना आयोजना बैंकमा दर्ता गरेको छ । तर ती आयोजनाको आधारमा बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा हुन सकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले आयोजना कार्यान्वयन गर्दा त्रैमासिक प्रगति विवरण तालुक निकायमा पठाउनुपर्ने नियम छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले यस्तो समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छैन । यो मन्त्रालय अन्तर्गतका ४ सय २९ वटा बहुवर्षीय योजनाको लागि ४ अर्ब १८ करोड ६२ लाख १६ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । जसमा २ अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ भन्दा कम लागतका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने मापदण्ड बनाएको छ । तर यो वर्ष १ हजार ९५ वटा साना आयोजनामा २ अर्ब ७२ करोड ९४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस्ता साना आयोजनामा बजेट खर्च गर्दा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको प्रतिवेदनको ठहर छ । संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी योजना कार्यान्वयन गर्दा लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मन्त्रालयले यो वर्ष २२ अर्ब ८३ करोड ४२ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो रकम चालु वर्षको कुल बजेटको ६९ प्रतिशि हुन आउँछ । यति ठूलो परिमाणमा खर्च प्रतिबद्धता जनाउँदा आगामी वर्षको बजेट प्रभावित हुने देखिन्छ । प्रदेश सरकारले खारेज गरेका ८ वटा कार्यालयको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
पूँजीगत खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै धेरै बजेट सकाउने गरेको पाइएको छ । कुल १५ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च मध्ये ५४.६२ प्रतिशत अन्तिम त्रैमासिकमा मात्रै खर्च भएको छ । त्यसमा पनि असार महिनामा मात्र ३६ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ३९ करोड ६७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । ‘अन्तिम समयमा बढी भार पर्ने गरी खर्च गर्ने अवस्थामा सुधार गर्नुपर्छ’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।
विभिन्न मन्त्रालयले १३ अर्ब ४० करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट समर्पण गरेका छन् । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार नभएको र जग्गा प्राप्ति नभएको कारणले बजेट फिर्ता गर्नु परेको हो ।
४३ स्थानीय तहले दहत्तर बहत्तरको रकम र ७९ वटाले मनोरञ्जन कर प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेका छैनन् ।
प्रतिवेदनले गण्डकी प्रदेशमा ५४ वटा रुग्ण आयोजना रहेको पहिचान गरेको छ । २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका आयोजना निर्माण व्यवसायीको ढिलाइले अधुरै रहेका छन् । सरकारले सुरु बजेट विनियोजन नभएका शीर्षकमा ५० करोड ४० लाख ३५ हजार रुपैयाँ रकमन्तर गरेर असारमा खर्च गरेको छ । यस्तो कार्यले संसदीय निगरानी कमजोर हुने महालेखाले जनाएको छ ।
राजस्व बाँडफाँट तर्फ पनि स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने रकम बुझाएका छैनन् । ४३ वटा स्थानीय तहले दहत्तर बहत्तरको रकम र ७९ वटाले मनोरञ्जन कर प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेका छैनन् । १५ वटा स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतबाट संकलन गरेको १८ करोड ७७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ प्रदेशलाई बुझाउन बाँकी छ । सिंचाईमा विद्युत महसुल अनुदान बापत १० करोड ३६ लाख २९ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भए पनि यसको प्रभाव विश्लेषण गरिएको छैन ।
वन रोयल्टी र जरिवाना बापतको रकम असुलीमा पनि कमजोरी देखिएको छ । केबलकार कम्पनीहरुले ३ करोड ३७ लाख १० हजार रुपैयाँ वन विकास कोषमा दाखिला गरेका छैनन् । १० वटा सहकारी संस्थाको छानबिन गर्दा १ अर्ब ९३ करोड ५८ लाख ७० हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको फेला परेको छ । परामर्शदाताको प्रतिवेदन अनुसार यो रकम शेयर र बचतको रकम हो ।
मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १ सय १८ वटा स–साना आयोजनामा ११ अर्ब ४४ करोड ८७ हजार रुपैयाँ बाँडफाँट गरेका छन् । आन्तरिक आयतर्फ १५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्र असुली भएको छ । प्रदेश सरकारसँग ४ अर्ब ३२ करोड ६६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको अभिलेख छ । तर सरकारी जग्गा, भवन र गाडीहरुको मूल्य भने अझैसम्म अद्यावधिक गरिएको छैन् ।
