प्रदेश सरकार पुनर्गठनमा ढिलाइ भएपछि नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन ५ बुँदे सहमति भएको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहालले लिखित निर्देशन जारी गर्दै सरकार र मन्त्रालय बाँडफाँडको आधार, मन्त्रालय छनोट गर्ने क्रम, संघीयता प्रवर्द्धन, प्रदेशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने तथा यी कामका लागि आपसी समझदारी गर्न निर्देशन दिएका छन्।
दलको सिट संख्याका आधारमा सरकार गठनलाई मुख्य आधार मानिएको छ। त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्यहरूको संख्याका आधारमा मन्त्रालय पाउने तथा मुख्यमन्त्री र सभामुखको जिम्मेवारीलाई सन्तुलनमा राखेर मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालय विभाजन गर्दा पालैपालो प्राथमिकताका आधारमा मन्त्रालय दिइने सहमति भएको छ। जसअनुसार पहिलो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री नभएको दलले लिने, दोस्रो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री भएको दलले लिने र त्यसपछि अन्य मन्त्रालय क्रमशः पालैपालो लिने सहमति भएको हो।
दुई दलले बहुमत नपुग्ने अवस्था आएमा तेस्रो दललाई समेत सहमतिमा लिएर मन्त्रालय दिने गरी ओली र दाहालले निर्देशन दिएका छन्।
