सरकारले राजधानीका नदी किनारमा रहेका अनधिकृत बस्ती हटाउने अभियानसँगै विस्थापित सुकुमवासीको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपाय अघि सारेको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयका अनुसार सार्वजनिक पर्ती जग्गा फिर्ता गर्ने र ‘सक्कली’ तथा ‘नक्कली’ सुकुमवासी छुट्याउने मुख्य उद्देश्यका साथ थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रमा अभियान सञ्चालन गरिएको हो ।
बागमती सभ्यता लगायतका निकायले गरेको अध्ययनअनुसार ती बस्तीमा बसोबास गर्ने धेरै व्यक्तिको अन्यत्र घरजग्गा रहेको पुष्टि भइसकेको सरकारको भनाइ छ । यसै आधारमा सरकारले अन्यत्र सम्पत्ति भएका तर सुकुमवासीका नाममा सार्वजनिक जग्गा ओगटेका ‘नक्कली’ पात्रलाई कुनै विकल्प नदिने र उनीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी सरकारले गरेको बताएको छ।। आगामी प्रक्रियामा प्रत्येक व्यक्तिको विवरण डिजिटल प्रणालीमा राखेर विस्तृत प्रोफाइल तयार पारिनेछ ।
