सरकारले युरेनियम र थोरियमजस्ता रेडियोधर्मी खनिजको खोज, अन्वेषण तथा उत्खननको विशेष अधिकार सरकारी स्वामित्वका कम्पनीलाई मात्र दिने व्यवस्था सहित नयाँ खानी तथा खनिज विधेयक अघि बढाएको छ ।
चार दशकअघि बनेको खानी तथा खनिज ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकले खानी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य लिएको छ। विधेयकमा अवैध उत्खनन, लाइसेन्स लिएर पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति (लाइसेन्स होल्डिङ) तथा वातावरणीय क्षतिविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अनधिकृत रूपमा युरेनियम उत्खनन, बिक्री–वितरण वा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। सरकारले रेडियोधर्मी खनिजलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संवेदनशील स्रोतका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको व्यवस्थापनमा विशेष सावधानी अपनाउने नीति लिएको जनाएको छ।
विधेयकले खानी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्व बढाउने उद्देश्यसहित रोयल्टी दर पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै, खानी सञ्चालनका लागि थप कडा अनुमति प्रणाली लागू गरिने तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको अधिकार र भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। यसबाट प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, राजस्व संकलनमा वृद्धि तथा अवैध उत्खनन नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले नयाँ विधेयकमार्फत खानी तथा खनिज क्षेत्रको नियमनलाई आधुनिक, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
