हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्यसहित भवन ऐन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता
हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।
शुक्रबार दर्ता गरिएको विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टी गर्नुका साथै मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित तथा भूकम्प प्रतिरोधात्मक आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकअनुसार पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्न आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।
त्यस्तै, विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ । यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने र ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिट प्लिन्थ क्षेत्रफलमा निर्माण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ ।
त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिममा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था समेटिएको विधेयकले प्रत्येक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
