पहिलोपटक घर बनाउनेलाई निःशुल्क निर्माण सामग्रीदेखि ७५ हजारसम्म अनुदान
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित विभिन्न व्यवस्था समेटिएको ऐन दर्ता गराएका छन्।
ऐनमा पहिलोपटक घर वा गोठ निर्माण गर्ने नागरिकलाई सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार आवश्यक नदीजन्य तथा प्राकृतिक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि संघ सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
विपद्को जोखिममा रहेका वा असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नै नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि ऐनमा समेटिएको छ।
यसैगरी, २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने भूकम्प प्रतिरोधात्मक स्मार्ट घरहरू सहुलियतपूर्ण ऋण तथा किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
ऐनले विपन्न तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
