नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह र असन्तुष्टि हटाउन ७ बुँदे सहमति प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् । उनले १६ जेठमा इतर पक्षलाई यो प्रस्ताव पठाएका थिए । प्रस्ताव पठाएको १६ दिनसम्म पनि कुनै जवाफ नआएपछि उनले यसलाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरे । विशेष महाधिवेशनपछि देखिएको विवाद अन्त्य गर्न

गण्डकी प्रदेशमा योजना छनोट र बजेट खर्चमा चरम बेथिति रहेको औंल्याएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नै नीति र कानुनको उल्लंघन गर्दै बजेट परिचालन गरेको हो । गण्डकी प्रदेशले बनाएको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा ६८ वटा रुपान्तरणकारी आयोजना समावेश छन् । तर मन्त्रालयले

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गण्डकी प्रदेशको सभापतिमा नवीन त्रिपाठी निर्वाचित भएका छन् । बहालवाला सभापति तथा सभापति पदका प्रत्याशी राजन गौतमलाई पराजित गर्दै त्रिपाठीले प्रदेश नेतृत्व आफ्नो पक्षमा पारेका हुन् । शुक्रबार राति सम्पन्न मतदानको मतगणना शनिबार बिहान सकिएको थियो। निर्वाचन परिणामअनुसार त्रिपाठीले २ सय ३४ मत प्राप्त गर्दै विजय

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन २०५२” कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले

विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई शीरोधार्य