भोटेकोशी बाढीपीडित ४ हजार १०८ घरधुरीलाई ४५ हजारका दरले राहत
सरकारले विकास साझेदार विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)बाट प्राप्त सहयोग स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रभावित परिवारलाई वितरण गरेको हो। राहत वितरणमा दोहोरोपना हुन नदिन एकद्वार प्रणाली अपनाइएको सरकारले जनाएको छ ।
हालसम्म रसुवाका पाँच, नुवाकोटका चार र धादिङका दुई गरी ११ स्थानीय तहका बाढीपीडित परिवारले उक्त रकम पाएका छन्। तथ्यांक प्रमाणीकरण हुन बाँकी रहेका करिब १ हजार ४०० घरधुरीलाई पनि तीन दिनभित्र राहत वितरण गरिसक्ने सरकारको तयारी छ ।
गत असोज २३ गते केन्द्रसहित तीनवटै जिल्लाका मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्टको संयुक्त बैठकले विपद् प्रभावित घरधुरीको पहिचान, लाभग्राहीको विवरण प्रमाणीकरण तथा शीघ्र पुनर्लाभका कामलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
रेडक्रससहित अन्य विकास साझेदारले समेत नगद सहयोग उपलब्ध गराउन चाहेकाले सरकारले ‘विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१’ अनुसार सहायता वितरण गर्न स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
राहत वितरणमा दोहोरोपना हुन नदिन र कुनै पनि वास्तविक प्रभावित परिवार नछुट्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारले जोड दिएको छ ।
यसैबीच, बाढीबाट प्रभावित परिवारको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापनका लागि समेत काम तीव्र पारिएको सरकारले जनाएको छ ।
