दशकौँपछि नेपालमा गाँजा खेती खुल्ने बाटो : गण्डकीमा कानुन बन्यो, देशव्यापी निर्णय अझै बाँकी
नेपालमा गाँजाको औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोगका लागि खेती खुला गर्ने बहस फेरि चर्किएको छ। विगतमा लाइसेन्समार्फत वार्षिक करिब १ लाख अमेरिकी डलर आम्दानी हुने गरेको गाँजासम्बन्धी उद्योग सन् १९७० को दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि प्रतिबन्धित भएको थियो।
हाल गाँजाको नियन्त्रित खेतीलाई कानुनी मान्यता दिने पक्षधरहरूले औषधि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, किसानको आम्दानी वृद्धि र सरकारी राजस्व बढाउने सम्भावना औँल्याउँदै आएका छन्।
यसैबीच, गण्डकी प्रदेशले सन् २०२६ मा औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती नियमन गर्ने कानुन प्रमाणीकरण गरिसकेको छ। तर खेती सुरु गर्न आवश्यक नियमावली र मापदण्ड निर्माण तथा अनुमति प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ। संघीय कानुनअन्तर्गत भने गाँजाको खेती, बिक्री र प्रयोगमा प्रतिबन्ध कायम छ।
गाँजा खेतीलाई देशव्यापी रूपमा खुला गर्ने विषयमा भने सरकारले थप अध्ययन र विशेषज्ञसँग परामर्श आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। त्यसैले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका सम्भावनाबारे बहस बढे पनि देशभर व्यावसायिक खेती खुला भइसकेको अवस्था छैन।
