कृषिमन्त्री गीता चौधरीका ६ महिना : उखु किसानलाई १२ अर्ब भुक्तानी, डीडीसीमा सुधारदेखि गाँजा खेतीको प्रतिवेदनसम्म
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिनामा किसानको बक्यौता भुक्तानी, रासायनिक मलको व्यवस्थापन, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) सुधार र कृषि नीतिगत परिवर्तनका क्षेत्रमा काम अघि बढाएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार १३ वटा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेका करिब ६८ हजार किसानले पाउनुपर्ने १२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमध्ये ९२.०९ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ। सरकारले दिने प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानबापतको १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पनि भुक्तानी गरिएको जनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल खरिदका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुनुका साथै थप १० अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
डीडीसीमा दूधको बक्यौता घटाइएको, किसानलाई भुक्तानी गर्ने अवधि छोट्याइएको र कर्मचारीले लिँदै आएको कानुनविपरीतको दूध-घिउ सुविधा कटौती गरी वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्च घटाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खाडी मुलुकमा वार्षिक ५० टन घिउ निर्यात गर्ने सम्झौता भएको र पहिलो चरणमा ४५० लिटर निर्यात गरिएको पनि जनाइएको छ ।
कृषि अनुसन्धान र प्रविधितर्फ किसानले ह्वाट्सएपबाट माटो परीक्षणसम्बन्धी विवरण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था, किसान सूचीकरणमा २६ लाख ७७ हजार किसानको आबद्धता तथा कृषि र पशुधन बीमाको अनुदान भुक्तानीलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । मन्त्रालयले नेपालमा गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको र राष्ट्रिय कृषि नीति २०८३ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको जनाएको छ ।
यसै अवधिमा सुन्तला र अलैँचीलाई भौगोलिक संकेतमार्फत संरक्षण गर्ने प्रक्रिया, कृषि विधेयक अघि बढाउने काम तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग कृषि र जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी परियोजनाका सम्झौता वा प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
तर, मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सबै काम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेका छैनन्। गाँजा खेतीसम्बन्धी प्रतिवेदनले कानुनी रूप लिन बाँकी छ भने कतिपय विधेयक र वैदेशिक सहायता प्रस्ताव अझै प्रक्रियामै छन्। त्यसैले यी योजनाले किसानको आम्दानी र कृषि उत्पादनमा कति प्रभाव पार्छन् भन्ने कुरा आगामी कार्यान्वयनबाट स्पष्ट हुनेछ।
